Big Update on Adhaar Card: आधार कार्ड पर बड़ा अपडेट: मुंबई : भारत में हर जगह आधार कार्ड होना जरूरी है। कभी इस कार्ड का विरोध करने वाली बीजेपी कह रही है कि इस कार्ड का मतलब पहचान है। हालांकि, इसमें समय-समय पर कई गलतियां होती रहीं। इस पर चुप्पी साधे सरकार ने कई लोगों को इस कार्ड के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। हालांकि, अब यह आधार कार्ड एक झटके में बेकार हो गया है। जी हां, अब केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट (Union Budget) पेश किया। इस साल भी उन्होंने बड़ी घोषणाएं और योजनाएं की हैं जो मध्यम वर्ग को आकर्षित करती हैं। इस साल के अमृतकाल के पहले बजट में उन्हें केवल यह घोषणा करनी है कि देश में अच्छे दिन आ गए हैं। अब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों को गति देने के लिए वित्त मंत्री से कई बड़े ऐलान किया है। जी हां, यह घोषणा आधार कार्ड को लेकर है। क्योंकि अब बैंक, स्कूल, मोबाइल कंपनियों या कहीं भी अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। (KYC norms permitted for the Unified Filing System)
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क्या आपको इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा है..! जी हां, ये खबर सच है। क्योंकि जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण अनिवार्य किया और फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। इसके साथ ही पीएम केयर फंड से सरकारी समझकर पैसा लिया और फिर प्राइवेट बता दिया। साथ ही अब इस संबंध में आधार कार्ड भी देखने को मिला है। पैन कार्ड (PAN card) को अब सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम में आम पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से केवाईसी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. सरकार के इस नए फैसले के अनुसार, यूनिफाइड फाइलिंग सिस्टम के अनुसार अधिक केवाईसी मानदंडों को आसान बनाया जाएगा।
जैसा कि हमने देखा अब तक कई जगहों पर KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती थी। इसलिए, बैंक या वित्तीय लेनदेन जैसी कुछ ही जगहों पर पैन की आवश्यकता होती है। हालांकि, अब नए फैसले के बाद पैन कार्ड के जरिए ही केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बारे में बात करते हुए मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। बेशक पैन कार्ड भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रमाण है। फाइनेंस से जुड़े कई कामों में हमें हमेशा इसकी खास जरूरत होती है। इस पैन कार्ड का इस्तेमाल किसान क्रेडिट कार्ड निकालने से लेकर शेयर बाजार में निवेश करने तक कई वित्तीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसके अलावा पैन कार्ड का इस्तेमाल नौकरी से लेकर बैंकिंग से लेकर शिक्षा तक कई जरूरी कामों में हो रहा है। ऐसे में यह कार्ड आपके बहुत काम का है। वह वही है जिसे अब वास्तविक बढ़ावा मिलेगा।
जिस तरह से आपकी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स फिलहाल आधार कार्ड में दर्ज हैं। ठीक उसी तरह हमारी कई जरूरी जानकारियां अब पैन कार्ड में भी दर्ज हो गई हैं। इसीलिए इसके उपयोग को बढ़ाने और जनता के लिए KYC प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने इस पर संतोष जताया है।
आज के केंद्रीय बजट पर टिप्पणी करते हुए ज़ग्गल के प्रबंध निदेशक और सीईओ अविनाश रमेश गोडखिंडी ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत में फिनटेक सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में किए गए प्रस्ताव बेहद सराहनीय हैं। देश में आधार, पीएम जन धन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई सहित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से फिनटेक सेवाओं को और गति मिलेगी। डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों का दायरा बढ़ाने से फिनटेक सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।
