पुणे : सरकारी ठेकेदारों और विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर इधर-उधर की चर्चा होती नजर आ रहती है। क्योंकि, एक सामान्य ग्रह है जिसने इसमें कुछ लेनदेन किया होगा। हालाँकि, यह हर वक्त हमेशा सच नहीं होता है। इसलिए, अगस्त 2016 में, केंद्र सरकार ने सरकारी ई-मार्केट प्लेस, अर्थात् GEM के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद शुरू की। अब सरकारी संस्थाओं ने लाखों रुपये की वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदी हैं। ग्राम पंचायत से लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में हर कोई इस पर खरीदारी कर रहा है।
1 दिसंबर, 2016 की संशोधित खरीद नीति के अनुसार, अब सरकारी नियंत्रण के तहत सभी संगठनों के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य कर दी गई है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, विभिन्न सरकारी विभाग, कलेक्टर कार्यालय सहित सभी राज्य सरकार की संस्थाएं और केंद्र सरकार की संस्थाएं इस दायित्व से बंधी हैं। साथ ही, यह नियम अर्ध-सरकारी, सरकार से संबद्ध और सहकारी समितियों पर लागू होता है। ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ या ‘जेम’ के जरिए ‘ऑनलाइन’ खरीदारी की सुविधा है। यह वस्तुओं या सेवाओं के विक्रेताओं के लिए एक निःशुल्क अवसर प्रणाली भी है। आप पोर्टल gem.gov.in पर जाकर खुद को सप्लायर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। *(अधिक जानकारी के लिए आप 9422462003 या 7770012020 पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको गाइड किया जाएगा)
केंद्र और राज्य सरकारों ने सही मायनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाया है। इससे वर्तमान खरीद प्रक्रिया पहले की तुलना में लचीली, पारदर्शी हो गई है। सरकारी कार्यालय के मामले में निविदा प्रक्रिया, नियम और शर्तें, भुगतान की मंजूरी में देरी जैसे कई कारण हैं। अक्सर सामान सप्लाई करने से पैसा फंस जाता है। इसलिए चाहे कितना भी अच्छा कारण खरीदा जा रहा हो, आम तौर पर इसके विपरीत चर्चा की जाती है। या आपूर्तिकर्ता इसकी ओर मुड़ते नहीं हैं। GEM, एक नई ऑनलाइन प्रणाली, ने मानवीय हस्तक्षेप को भी कम किया है और यह निर्धारित किया है कि आपूर्तिकर्ताओं को 30 से 90 दिनों के भीतर अपना भुगतान प्राप्त करना चाहिए।
इस पोर्टल पर पंजीकरण बहुत ही सरल, आसान है और निर्माता या विक्रेता इसके माध्यम से अधिक विकल्पों के साथ अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, अच्छी सेवाओं को बेच सकते हैं। साथ ही सरकारी कार्यालयों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण आपूर्तिकर्ता मिलेंगे। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें इसके इस्तेमाल की मांग कर रही हैं। ग्राम पंचायत या कोई भी उपार्जन करने वाला सरकारी कार्यालय इस पर निःशुल्क खाता बना सकता है। इस पर केवल सरकारी विभाग या संस्थान ही खरीद सकते हैं, जबकि कोई भी बेच सकता है।
इसका हिसाब देने में सरपंच, ग्राम सेवक, सरकारी अधिकारियों को 20-25 मिनट ही लगते हैं। इसके लिए वे सरकारी ईमेल आईडी (.gov/.nic या .gembuyer.nic.in के साथ ईमेल), आधार कार्ड नंबर और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से खाता खोल सकते हैं। एक विक्रेता या सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकरण सरकारी ठेकेदारों या पेशेवरों के लिए भी बहुत आसान और सीधा है। इस पर सीधी खरीदारी एल-वन परचेज के जरिए महज 15-20 मिनट में संभव है। अगर कोई सामान 25 हजार रुपये या उससे ज्यादा और 5 लाख रुपये से कम का है, यदि राशि इससे अधिक है या यदि एक साथ अधिक वस्तुएं हैं, तो बोली लगाकर (निविदा जैसी विधि) खरीदना संभव है। 1 रुपये से शुरू होने वाली हजारों करोड़ की बोली खरीदना संभव है।
